ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ) ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭੱਰਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹਨ।ਇਹ ਉਸ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੋਪਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ,ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਡਜ਼ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ,ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ,ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ,ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਐਨ ਆਈ ਏ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
" width=" 
