ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ) ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ”ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ਤੇ ਤੱਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਤੇ ਛਲਾਵਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਤਲਬ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।