ਜਲੰਧਰ ( PUNJAB DAINIK NEWS ) ਲਤੀਫਪੁਰਾ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ,ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ,ਕੇਦੀ ਭੰਡਾਰੀ,ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਊਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਆ,ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ।
