ਜਲੰਧਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ) ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700/- ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਹੜਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1100/- ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ,ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਿਆਲਾ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ) ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700/- ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਹੜਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1100/- ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ,ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਿਆਲਾ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
