ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ)ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ,ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਬਟਾਲਾ,ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ,ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੂਪਏ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ,ਲੋਕ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ “ਸਵੈ ਮਿੱਤਵਾ ਸਕੀਮ” ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਮਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨੀ ਹੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
" width=" 
" width=" 
