ਜਲੰਧਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ ( ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ) ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ,ਖੰਡ,ਪੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ , ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ , ਓਨ ਫ਼ੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8-9-10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਫਿਲੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਪਥਰਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ , ਸੁਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਅਜਿੱਤਵਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
