ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ,29 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ,ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਪੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ , ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੂਨੰਗਲ, ਬੱਖੂਨੰਗਲ, ਖੁਸਰੋਪੁਰ,ਪਾੜਾਪਿੰਡ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਪੁਰ, ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ,ਪੱਤੜਕਲ੍ਹਾਂ,ਫਤਿਹਜਲਾਲ,ਨੰਗਲ ਮਨੋਹਰ,ਸਰਾਏਖਾਸ, ਬਿਧੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂਸੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਨੂਸੀ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਤੀਰਥ ਲਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਡੱਟਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਰਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਜਾਗੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਐੱਸ ਅਟਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁੱਦੋਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।