ਜਲੰਧਰ( ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ )- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ/ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ,ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਧਰਮ,ਲੋਡ-ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਫਿਰਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਖਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰੇਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ,ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
