ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ (ਮੁਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ)ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਏਕਤਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 1500/ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2750/ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2500/ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ, ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਰਾਈਟ ਪਰਸ਼ਨਜ ਵਿੰਦ ਡਿਸੇਏਬਿਲਟੀ RPWD Act 2016 ਸਮਾਂਨ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ I ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
