ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਕੁਰੱਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ 2023 ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਜ) ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਰੁੱਟੀਆ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਜ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1781-1851 ਮਿਤੀ 14.11.2022 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਉਪਬੰਧਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੌਰ ਕਮਰਾ ਨੰ. 104, ਸੀ-ਬਲਾਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
